माहितीचा अधिकार

महाराष्ट्र हक्काने सेवा अधिनियम, २०१५ :
“महाराष्ट्र हक्काने सेवा अधिनियम, २०१५” हा अधिनियम २८ एप्रिल २०१५ पासून राज्यात लागू करण्यात आला आहे.
या अधिनियमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे शासनाच्या विविध विभागांकडून आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या अधिसूचित सेवांचा पारदर्शक, जलद आणि कालबद्ध पद्धतीने पुरवठा सुनिश्चित करणे हा आहे.
याचा उद्देश नागरिकांना सुलभ, तत्पर आणि वेळेवर सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे.

महाराष्ट्र राज्य हक्काने सेवा आयोग :
वरील अधिनियमांतर्गत महाराष्ट्र राज्य हक्काने सेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगाचे कार्य म्हणजे शासनाकडून नागरिकांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांचे निरीक्षण, समन्वय, नियंत्रण आणि गुणवत्ता सुधारणा करणे. आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner) आणि सहा आयुक्त (Commissioners) आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून, राज्यातील सहा विभागीय आयुक्तांचे कार्यालये संबंधित विभागीय मुख्यालयांवर आहेत.

अपील प्रक्रिया :
जर कोणत्याही अधिसूचित सेवेसाठी पात्र असलेल्या व्यक्तीस ती सेवा निर्धारित कालमर्यादेत मिळाली नाही, किंवा सेवा योग्य कारणांशिवाय नाकारण्यात आली, तर त्या व्यक्तीस खालीलप्रमाणे अपील करता येते:

• प्रथम अपील (1st Appeal) — उच्च अधिकाऱ्यांकडे.
• द्वितीय अपील (2nd Appeal) — पुढील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे.
• तृतीय अपील (3rd Appeal) — जर समाधानकारक निकाल न मिळाल्यास, थेट आयोगाकडे.